हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने मंगलवार को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव से उनके कार्यालय सभागार में मुलाक़ात किया और एनटीपीसी पंकरी- बरवाडीह कोल माइंस क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के साथ रोजगार से संबंधित मुद्दा उठाया और ज्ञापन भी सौंपा। सांसद मनीष जायसवाल ने उन्हें बताया कि
एनटीपीसी द्वारा पकरी-बरवाडीह कोल् माइन्स का संचालन वर्ष 2016 से किया जा रहा हैं, तथा यहां से उत्पादित कोयले को 25 किलोमीटर की दुरी पर अवस्तिथित बनादाग कोल साइडिंग से रेल द्वारा विभिन्न स्थानों पर भेजा जा रहा है। एनटीपीसी द्वारा निर्माणाधीन कन्वेयर बेल्ट और रैपिड लोडिंग सिस्टम अब तैयार हो चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए कोयले की सड़क मार्ग से ढुलाई 2026-27 से शून्य कर दिया जाएगा। यह निर्णय उन हजारों परिवारों के लिए बड़ा संकट लेकर आ रहा है, जिन्होंने एनटीपीसी के अधिकारियों के भरोसे पर डम्पर खरीदकर अपनी रोजी-रोटी स्थापित की थी। आज क्षेत्र में 500 से अधिक डम्पर संचालित हैं, जिनसे जुड़े हजारों ड्राइवर, खलासी, मिस्त्री, मोबिलाइज़र और उनके परिवार पूरी तरह इस कार्य पर निर्भर हैं। यदि एक झटके में परिवहन कार्य पूरी तरह कन्वेयर बेल्ट पर स्थानांतरित कर दिया गया, तो क्षेत्र में 5000 से अधिक लोग बेरोजगारी की चपेट में आ जाएंगे।
सांसद मनीष जायसवाल ने मंत्री भूपेंद्र यादव के माध्यम से सरकार और संबंधित मंत्रालय से आग्रह करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ रोजगार सुरक्षा को भी प्राथमिकता दें। सांसद मनीष जायसवाल ने आगामी वर्षों में सड़क मार्ग से न्यूनतम 50% कोयला ढुलाई की अनुमति जारी रखी जाए, ताकि प्रभावित परिवारों को राहत मिल सके और क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक संतुलन बना रहे।
