हजारीबाग में अधिवक्ता परिषद, जिला इकाई द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुक्त एवं उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन आंध्र प्रदेश के विजयवाडा में 13 अप्रैल 2025 को आयोजित अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक में पारित प्रस्ताव की छाया प्रति के साथ सौंपा गया।
ज्ञापन में यह आग्रह किया गया कि देश की स्वतंत्र न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने और उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति एवं माननीय मुख्य न्यायाधीश, भारत सरकार को यह प्रस्ताव अग्रसारित किया जाए। अधिवक्ताओं ने मांग की कि न्यायपालिका की नियुक्ति और न्यायिक आचरण की निगरानी की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने हेतु एक नया कानून तत्काल प्रभाव से लाया जाए।
ज्ञापन सौंपने वालों में अधिवक्ता परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉ० संतोष पांडेय, जिला अध्यक्ष विनोद कुमार, मंत्री वासुदेव राणा, कोषाध्यक्ष कपिलदेव राणा, जिला मीडिया प्रभारी अमित मिश्रा, जिला कार्यकारिणी सदस्य कौशल कुमार ओझा, राजेश कुमार रंजन, अनुज कुमार पाठक, रामेश्वर प्रसाद, चांदनी कुमारी, सहोदर प्रसाद, रामदीन पासवान, अरविंद दास, भुवनेश्वर गोप, राजेंद्र प्रसाद, भैया विवेक प्रियदर्शी और रवि दुबे सहित कई अन्य अधिवक्ता शामिल रहे।
